h

News

प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्लाई जानकारी

2016-10-20

news

October 19, 2016 । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । सरकारको काम कारबाहीको रुपरेखा र भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा भएका भेटवार्ता र नेपालका तर्फबाट त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका धारणाबारेमा आज सदनलाई जानकारी गराउने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– “नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइएको छ, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र मतदाता कानुनलाई अन्तिमरुपम दिने काम भइरहेको छ ।”

    संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा फ्रक मत राखेर आन्दोलन र असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “संविधानमा आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जाने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

    प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी छठसम्ममा संविधान संशोधन गर्ने तयारीका साथ सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिदैं “अलगअलग छलफल गरेर संविधान संशोधनमा सरकार केन्द्रित भएको छ भन्नुभयो ।”

    राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेर प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै उहाँले सो क्रममा आफ्ूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको निरीक्षण गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा चार लाख २० हजार ८६२ पीडितलाई आवास बनाउन पहिलो चरणको अनुदान प्रदान गरिसकिएको बताउँदै पीडितलाई रु तीन लाख राहत पु¥याउने सरकारले घोषणा गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

    प्रशासनको उच्च तहमा सक्षम व्यक्तिलाई पु¥याउन मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था राखेर ऐनमा सुधार गरिएको, हेलो सरकारलाई क्षेत्रीयस्तरमा लैजाने काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

     सङ्घीयता कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता दिएअनुरुप स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई सरकारले आवश्यक निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा नयाँ संसद्को निर्वाचन गर्न नसकेमा मुलुक सङ्कटमा पर्न सक्नेप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै पक्षसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा पुगेर निर्वाचन गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
 

Comment

Related News