h

News

भवानी बरालको प्रेस काउन्सिलमा नियुक्ति र मुद्धाको परिचय

2017-08-26

news

धरान निवासी भवानीप्रसाद बराल (भवानी बराल) लाई मिति ०७४ जेठ ४ गते नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा बरालले विगतमा आदिवासी, जनजाति उत्पीडित वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको हितमा गरेको भूमिकाको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेकोमा गौरवको विषय थियो । तर, उहाँको नियुक्तिको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न व्यक्तिहरुले अनर्गल प्रचार गर्दै नियुक्ति बदर माग गरी सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । उक्त रिट निवेदनमा भवानी बरालले विगतमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय उत्पीडनको विरुद्धमा पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलेको भूमिकालाई मूख्य मुद्धा बनाएको विषयलाई उछालेका छन् । सो मुद्धामा लिम्बुवान लगायत, आदिवासी जनजातिका पहिचान सहितका राज्य निर्माणको सन्दर्भमा उहाँले बोल्नु भएको भाषणको प्रतिलिपी, पत्रपत्रिकामा लेखिएको लेख यहाँसम्मकि लिम्बू जातिको साँस्कृतिक पर्वमा धान नाच नाचेको तथा विभिन्न टीभी च्यानलमा दिएको अन्तरवार्ताको सिडीयोसमेत अदालतसमक्ष प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरी उहाँलाई जातिवादी साम्प्रदायिक, जातीय विखण्डन ल्याउने पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेर अदालतका न्यायधिसलाई प्रभावित गर्न खोजिएको रिट निवेदनको विपक्षमा बहस गर्नु हुने विद्वान अधिवक्ताहरुले बहस गर्नु भएको विषय यहाँ जानकारीको लागि राखिएको छ ।

नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संविधान विपरितका यस्ता कुरा लेखिएको रिट निवेदन सर्बोच्च अदालतमा दर्ता हुनु आफैमा आश्चर्यजनक हो । यस किसिमको रिट निवेदनले मुलुकको विविधताबीचको एकतालाई नै खलल पु-याउने यस्तो विषयले प्रवेश पाएको कुरा ज्यादै संबेदनशील विषय हो ।    उहाँ विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा योग्यताको प्रश्न अरु केहि नभएर उहाँ विगतमा पत्रकारितामा सक्रिय रहँदा खेलेको जनपक्षीय पत्रकारिताकै विरुद्धमा थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । जारी अन्तरिम आदेशमा पनि उक्त विषय परेको छैन्, किनकी सरकारले तोकेको विशेष योग्यतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन, छैन् ।

    तर विपक्षीहरुलाई कुनै न कुनै बहानामा अन्तरिम आदेश दिनै पर्ने भएकोले अन्त्यमा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन हुन गएको देखिएकोले भन्ने तथाकथित वाक्यांसको आडमा गत साउन ३१ गते उक्त आदेश सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय दीपकराज जोशी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमार्फत दिइएको छ । तर निर्वाचन आयोगले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई किटेरै निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु भन्ने सहमति दिएको थियो ।

पहिलो चरणको गत वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन सकिए लगत्तै गएको जेठ ४ गते सरकारले उहाँलाई नियुक्त गरेको हो । स्मरणीय के छ भने यसै प्रकृतिको निर्वाचन आयोगको सहमतिमा दर्जनौं नियुक्ति नेपाल सकारले त्यस बखत गरेको थियो । यो नजिर वस्यो भने अन्य नियुक्तिहरु पनि स्वतः निलम्बनमा पर्ने निश्चित हुन्छ र सरकारको काममा बाधा पर्ने निश्चित हुन्छ । अत ः कार्यपालिकाको काममा न्यायपालिकाले यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै लग्यो भने लोकतन्त्रको जग ध्वस्त हुनेछ । राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन कायम रहने छैन । यसप्रकारको विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा ःराजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो आदेश भएको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यस प्रकारको आदेशले मुलुक भित्रको जातीय सद्भावनालाई खल्बल्याउने तुरुपको रुपमा काम गर्ने भएकोले सबन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै बेलैमा यस्ता आदेशहरु खारेज गराउनतर्फ लाग्नु पर्छ । विधिको शाषन कायम गर्ने र कानूनलाई स्थापित गर्ने यो सुनौलो अवसर हुनेछ ।
 

Comment

Related News